उत्तर प्रदेश में Farmer Registry UP अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कृषि व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में अब तक 2.23 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है, जो केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य का करीब 77 प्रतिशत माना जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

Farmer Registry UP में तेजी से बढ़ा पंजीकरण

प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से की गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,23,54,644 किसानों का सफल पंजीकरण किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, कृषि विभाग और राजस्व विभाग को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि शेष किसानों का पंजीकरण भी जल्द पूरा किया जा सके।

किसानों को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ

Farmer Registry UP अभियान के जरिए सरकार किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रही है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि अनुदान और ऋण सुविधाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना आसान होगा।

सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड बनने से फर्जीवाड़े में कमी आएगी और वास्तविक किसानों की पहचान करना आसान होगा। इससे योजनाओं की मॉनिटरिंग और पारदर्शिता भी बेहतर होगी।

भूमि रिकॉर्ड को भी बनाया जा रहा डिजिटल

योगी सरकार केवल किसान पंजीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि भूमि रिकॉर्ड को भी पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत “अंश निर्धारण” का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यह कार्य करीब 87 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जमीन संबंधी विवाद कम होंगे और रिकॉर्ड की शुद्धता बढ़ेगी। किसानों को भविष्य में सरकारी प्रक्रियाओं में भी कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

जून तक पूरा करने का लक्ष्य

सरकारी अधिकारियों के अनुसार अगले 30 दिनों में यानी 6 जून 2026 तक पंजीकरण लक्ष्य पूरा करने की तैयारी है। इसके बाद किसानों की डिजिटल आईडी निर्माण प्रक्रिया अगस्त 2026 तक पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

Farmer Registry UP को उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे करोड़ों किसानों को भविष्य में अधिक पारदर्शी और तेज सेवाएं मिल सकेंगी।

डिजिटल खेती मॉडल बना चर्चा का विषय

उत्तर प्रदेश का यह डिजिटल कृषि मॉडल अब अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बनता दिखाई दे रहा है। डेटा आधारित योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं के जरिए राज्य सरकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है।

Farmer Registry UP अभियान आने वाले समय में प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत और सुविधाओं का माध्यम बन सकता है।

Dainik Jan Times