यह अभियान सरकारी स्कूलों की स्थिति का सामाजिक ऑडिट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। आयोजकों के अनुसार, अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जाएगा। 0

बैठक में कैसे हुआ विवाद?

अभियान की पहली बैठक रविवार शाम भोपाल के गांधी भवन में आयोजित हुई। आयोजक पक्ष के मुताबिक यह सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों और सरकारी स्कूलों को बचाने के लिए काम कर रहे संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए बैठक रखी गई थी।

बैठक समाप्त होने से करीब 20 मिनट पहले कुछ युवक बिना निमंत्रण के सभागार में पहुंचे। उस समय सवाल-जवाब का दौर चल रहा था। आयोजकों का कहना है कि युवाओं में से एक ने ऐसे सवाल उठाने शुरू किए जिनका बैठक के मुख्य विषय से सीधा संबंध नहीं था। 1

अभियान पर लगाए गए आरोपों को लेकर नारेबाजी

बैठक में मौजूद आयोजकों के अनुसार, युवाओं ने अभियान को लेकर सवाल उठाए और इसे कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी तत्वों से जोड़ने की कोशिश की। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच बहस की स्थिति बन गई।

विरोध करने वाले युवाओं ने बैठक के बाहर भी CJP के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने ‘भोपाल को दिल्ली नहीं बनने देंगे’ जैसे नारे भी लगाए। 2

छात्र ने लगाया बदसलूकी का आरोप

विरोध करने वाले छात्रों में शामिल गौतम जायसवाल ने आरोप लगाया कि सवाल पूछने के दौरान उनसे माइक्रोफोन लिया गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई। उन्होंने मामले में जांच की मांग की।

दूसरी ओर, अभियान की राज्य समन्वयक माया विश्वकर्मा ने कहा कि बैठक में पहुंचे युवाओं का उद्देश्य कार्यवाही को बाधित करना प्रतीत हुआ। दोनों पक्षों के दावों के बीच घटना को लेकर विवाद बना रहा। 3

पुलिस की मौजूदगी पर भी उठे सवाल

आयोजकों के मुताबिक बैठक खत्म होने के बाद जब वे बाहर आए तो पुलिसकर्मी, जिनमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं, वहां मौजूद थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कार्यक्रम के आयोजन और स्थानीय प्रशासन या पुलिस को इसकी जानकारी दिए जाने के संबंध में सवाल किए।

अगले दिन विरोध करने वाले युवाओं ने श्यामला हिल्स थाने के प्रभारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कार्यक्रम की अनुमति, गांधी भवन प्रबंधन की जानकारी और घटना से जुड़े वीडियो व CCTV फुटेज की जांच कराने की मांग की। 4

नरसिंहपुर से शुरू हुआ सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट

भोपाल की घटना के अगले ही दिन ‘School Thik Karo Abhiyan’ के तहत सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट शुरू कर दिया गया। अभियान की शुरुआत नरसिंहपुर जिले के साईखेड़ा ब्लॉक के मेहरागांव स्थित सरकारी स्कूल से हुई।

मेहरागांव मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में आता है। अभियान से जुड़े लोगों ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर कई कमियां सामने आने का दावा किया। 5

स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी का दावा

अभियान से जुड़े लोगों के अनुसार, सामाजिक ऑडिट के दौरान स्कूल में पर्याप्त शौचालय व्यवस्था, पानी, बैठने के लिए बेंच, पंखे और रोशनी जैसी सुविधाओं की कमी पाई गई। उनका दावा है कि कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा था।

स्कूल परिसर के आसपास गंदगी और मच्छरों की समस्या भी सामने आने की बात कही गई। इसके अलावा खेल सामग्री की कमी और परिसर में शराब की बोतलें मिलने का भी दावा किया गया, जिससे स्कूल के वातावरण और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। 6

स्कूलों की कमियां शिक्षा विभाग के सामने रखने की तैयारी

अभियान के आयोजकों का कहना है कि सामाजिक ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों को शिक्षा विभाग के सामने रखा जाएगा। उनका उद्देश्य संबंधित अधिकारियों तक जमीनी स्तर की समस्याएं पहुंचाकर सरकारी स्कूलों में आवश्यक सुधार कराने की मांग करना है।

अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में शौचालय, पानी, बिजली, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए जरूरी है। 7

पूरे विवाद की मुख्य बातें

सरकारी स्कूलों की स्थिति पर बहस तेज

भोपाल की घटना ने अभियान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस को भी सामने ला दिया है। एक तरफ अभियान से जुड़े लोग सरकारी स्कूलों की जमीनी समस्याओं को सामने लाने की बात कर रहे हैं, वहीं विरोध करने वाले युवाओं ने अभियान के उद्देश्य और इसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं।

आने वाले दिनों में सामाजिक ऑडिट के तहत सामने आने वाली रिपोर्ट और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया इस पूरे अभियान के प्रभाव को तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है।

निष्कर्ष

भोपाल में ‘School Thik Karo Abhiyan’ की पहली बैठक विरोध और नारेबाजी के कारण चर्चा में आ गई। जहां आयोजकों ने बैठक में व्यवधान डालने का आरोप लगाया, वहीं विरोध करने वाले छात्रों ने कार्यक्रम की अनुमति और कथित बदसलूकी की जांच की मांग की है।

इसी बीच अभियान के तहत नरसिंहपुर से सरकारी स्कूलों का सामाजिक ऑडिट शुरू हो चुका है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को सामने लाने और उन्हें शिक्षा विभाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की बात कही गई है। 8

डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सार्वजनिक समाचार रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र भाषा में तैयार किया गया है। इसमें लगाए गए आरोप संबंधित पक्षों के दावों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से सिद्ध तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। किसी जांच या आधिकारिक कार्रवाई के बाद तथ्य बदल सकते हैं।