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UP EV Policy 2022: योगी सरकार की बड़ी पहल, EV कंपनियों को ₹1,000 करोड़ तक Subsidy और खरीदारों को राहत

By Dainik Jan Times

Published on: November 17, 2026

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UP EV Policy 2022: योगी सरकार की बड़ी पहल, EV कंपनियों को ₹1,000 करोड़ तक Subsidy और खरीदारों को राहत

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उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने UP EV Policy 2022 लागू की थी। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों, बैटरी उद्योग, कंपोनेंट निर्माताओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेशकों को कई तरह की आर्थिक सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ पात्र परियोजनाओं को 1,000 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग, स्टांप ड्यूटी, पेटेंट और प्रमाणन खर्च पर भी सहायता का प्रावधान है। यह नीति केवल वाहन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि EV उत्पादन से लेकर चार्जिंग और ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने तक पूरे इकोसिस्टम को बढ़ावा देती है।

UP EV Policy 2022 क्या है और क्यों की गई लागू?

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी लागू की थी। इसने राज्य की 2019 की इलेक्ट्रिक वाहन नीति की जगह ली। इसका उद्देश्य तेजी से बदलती इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजी और वाहन बाजार की जरूरतों के अनुसार नई औद्योगिक व्यवस्था तैयार करना था।

इस नीति के तीन प्रमुख आधार हैं। पहला, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके उपकरणों का निर्माण बढ़ाना। दूसरा, सार्वजनिक चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क विकसित करना। तीसरा, ग्राहकों और फ्लीट ऑपरेटरों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना।

इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक कार, दोपहिया और अन्य EV के साथ बैटरी, बैटरी कंपोनेंट, चार्जिंग उपकरण और बैटरी स्वैपिंग मशीनों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, टेस्टिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ी सुविधाओं को प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश EV Policy के प्रमुख उद्देश्य

राज्य सरकार इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहन और मोबिलिटी निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए EV सेक्टर की पूरी सप्लाई चेन में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया है।

नीति में बैटरी और वाहन कंपोनेंट निर्माण को बढ़ावा देने के साथ पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की गति तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ड्राइवट्रेन, बैटरी केमिस्ट्री, फ्यूल सेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में रिसर्च को भी प्रोत्साहन देने की बात कही गई है।

इसके अलावा, नए उद्योग स्थापित होने से राज्य में तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने का उद्देश्य भी शामिल है।

EV कंपनियों के लिए परियोजनाओं की अलग-अलग श्रेणियां

नीति में निवेश और निर्माण गतिविधियों के आधार पर परियोजनाओं को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। इससे कंपनियों को अपने निवेश के अनुसार उपलब्ध प्रोत्साहनों की पात्रता समझने में मदद मिलती है।

Integrated EV Project: इस श्रेणी में आने वाली परियोजना को कम से कम दो गतिविधियों में निर्माण करना जरूरी है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन, EV बैटरी, वाहन या बैटरी कंपोनेंट और टेस्टिंग या रिसर्च सुविधाएं शामिल हैं। इसके लिए पात्र स्थायी पूंजी निवेश कम से कम 3,000 करोड़ रुपये होना चाहिए। ऐसी परियोजना एक कंपनी, कंपनियों के समूह या कंसोर्टियम के माध्यम से स्थापित की जा सकती है।

Ultra-Mega Battery Project: इस श्रेणी के लिए कम से कम 1,500 करोड़ रुपये का पात्र स्थायी पूंजी निवेश और न्यूनतम 1 गीगावॉट-घंटा बैटरी उत्पादन क्षमता जरूरी है।

Mega EV Project: इलेक्ट्रिक वाहन या EV कंपोनेंट निर्माण करने वाली इकाई को इस श्रेणी में आने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये का पात्र स्थायी पूंजी निवेश करना होगा।

Mega EV Battery Project: बैटरी या बैटरी कंपोनेंट निर्माण में कम से कम 300 करोड़ रुपये का पात्र स्थायी पूंजी निवेश करने वाली परियोजना इस श्रेणी में आती है।

Large और MSME Project: मध्यम उद्यम की निर्धारित सीमा से अधिक, लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम निवेश वाली EV परियोजनाएं Large Project की श्रेणी में आ सकती हैं। बैटरी निर्माण में Large Battery Project के लिए निवेश 300 करोड़ रुपये से कम होना चाहिए। वहीं, लागू MSME वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाली पात्र इकाइयों को MSME परियोजना माना जाता है।

EV कंपनियों को कितनी Capital Subsidy मिलेगी?

इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए पूंजीगत सब्सिडी है। परियोजना की श्रेणी और पात्र निवेश के आधार पर सब्सिडी की दर अलग-अलग निर्धारित की गई है।

पहली दो पात्र Integrated EV और Ultra-Mega Battery परियोजनाओं को पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 30 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना 1,000 करोड़ रुपये है।

पहली पांच पात्र Mega EV और Mega Battery परियोजनाओं के लिए 20 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। इस श्रेणी में अधिकतम सहायता 500 करोड़ रुपये प्रति परियोजना हो सकती है।

Large EV और Battery परियोजनाओं को पात्र निवेश का 18 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता है। इसकी अधिकतम सीमा 90 करोड़ रुपये है। वहीं, पात्र MSME परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपये है।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि घोषित अधिकतम सब्सिडी का मतलब यह नहीं है कि कंपनी को पूरी राशि एक साथ मिल जाएगी। भुगतान परियोजना की पात्रता, निर्धारित अवधि और उत्पादन क्षमता के उपयोग पर निर्भर करता है।

Subsidy भुगतान के लिए तय की गई समय-सीमा

नीति के अनुसार, Integrated EV और Ultra-Mega Battery परियोजनाओं को मिलने वाली पूंजीगत सब्सिडी 20 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों के रूप में दी जाती है। Mega परियोजनाओं के लिए भुगतान अवधि 10 वर्ष है। Large परियोजनाओं को भी 10 वर्षों में और MSME परियोजनाओं को दो वर्षों में सब्सिडी देने का प्रावधान है।

किसी भी परियोजना को एक साल में अधिकतम 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है। यदि इस वार्षिक सीमा के कारण निर्धारित अवधि में पूरी स्वीकृत राशि का भुगतान संभव नहीं होता, तो भुगतान अवधि अधिकतम 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इस दौरान भी सालाना 50 करोड़ रुपये की सीमा लागू रहती है।

Capacity Utilisation के आधार पर मिलेगी सब्सिडी

इस नीति की एक खास बात यह है कि सब्सिडी का भुगतान केवल फैक्ट्री स्थापित करने के आधार पर नहीं होता। कंपनी को अपनी उत्पादन क्षमता का पर्याप्त इस्तेमाल भी करना होता है।

इसके लिए Gross Capacity Utilisation Multiple यानी GCM व्यवस्था लागू की गई है। पहले साल में कम से कम 40 प्रतिशत क्षमता उपयोग करने पर GCM का पूरा गुणक 1 मिल सकता है। इसके बाद के वर्षों में पूरा लाभ पाने के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग जरूरी है।

यदि उत्पादन क्षमता का उपयोग 75 प्रतिशत से कम रहता है, तो सब्सिडी उसी अनुपात में घटाई जा सकती है। क्षमता उपयोग 10 प्रतिशत या उससे कम होने पर GCM शून्य हो जाता है। किसी वर्ष कम GCM के कारण घटा हुआ अनुदान अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।

इसका मतलब है कि यदि किसी कंपनी को 500 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी स्वीकृत होती है, तो भी उसे हर साल पूरी राशि मिलना तय नहीं है। वास्तविक भुगतान उत्पादन और क्षमता उपयोग के निर्धारित मानकों पर निर्भर करेगा।

किन खर्चों को Fixed Capital Investment में शामिल किया जाएगा?

नीति के तहत पात्र स्थायी पूंजी निवेश की गणना में कई प्रकार के खर्च शामिल हो सकते हैं। इनमें जमीन, नई इमारत, प्लांट और मशीनरी, यूटिलिटी, औजार, उपकरण, टेस्टिंग सुविधाएं और प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली शामिल हैं।

बैटरी रीसाइक्लिंग, मटेरियल रिकवरी, कैप्टिव पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम से जुड़े कुछ खर्च भी पात्र हो सकते हैं। हालांकि, जमीन और भवन के मूल्य पर अलग-अलग सीमाएं लागू हैं।

सब्सिडी की गणना के लिए जमीन की कीमत सामान्यतः वास्तविक रजिस्टर्ड खरीद मूल्य या राज्य सरकार की एजेंसी को भुगतान की गई आवंटन राशि के आधार पर तय होती है। स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जमीन का मूल्य कुल पात्र स्थायी पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। भवन के लिए भी अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा निर्धारित है।

नई स्वदेशी या आयातित मशीनरी, उसकी स्थापना, इलेक्ट्रिफिकेशन, सब-स्टेशन, ट्रांसफॉर्मर, उत्पादन उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण मशीनरी और टेस्टिंग उपकरण जैसे खर्च निर्धारित शर्तों के अधीन शामिल किए जा सकते हैं।

निवेश पूरा करने के लिए परियोजना के अनुसार समय

सरकार ने अलग-अलग परियोजनाओं के लिए Eligible Investment Period निर्धारित किया है। MSME परियोजनाओं के लिए यह अवधि अधिकतम तीन साल है। Large परियोजनाओं को चार साल और Mega परियोजनाओं को पांच साल तक का समय मिल सकता है।

Integrated EV और Ultra-Mega Battery परियोजनाओं के लिए अधिकतम निवेश अवधि सात साल रखी गई है। हालांकि, यदि कोई परियोजना निर्धारित समय से पहले व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर देती है, तो उसकी निवेश अवधि पहले ही समाप्त हो सकती है।

नीति लागू होने से कुछ समय पहले निवेश शुरू करने वाली परियोजनाएं भी निर्धारित शर्तों के तहत पात्र हो सकती हैं। इसके लिए कम से कम 80 प्रतिशत पूंजी निवेश नीति की प्रभावी तारीख के बाद किया जाना और व्यावसायिक उत्पादन नीति लागू होने के बाद शुरू होना जरूरी है। चरणबद्ध परियोजनाओं के लिए भी विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं।

Stamp Duty में 50 से 100 प्रतिशत तक छूट

EV मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाली पात्र कंपनियों को जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति मिल सकती है। हालांकि, इसकी दर परियोजना की श्रेणी और राज्य के क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग है।

Integrated EV और Ultra-Mega Battery परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर पात्र जमीन के लिए 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

Mega, Large और MSME परियोजनाओं को पूर्वांचल और बुंदेलखंड में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिल सकती है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर यह दर 75 प्रतिशत है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पात्र परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।

यह सुविधा व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद उपलब्ध होती है। इसलिए निवेशकों को यह नहीं मानना चाहिए कि जमीन की रजिस्ट्री के समय ही पूरी स्टांप ड्यूटी माफ हो जाएगी।

Certification और Patent पर भी आर्थिक सहायता

Large और MSME श्रेणी की पात्र EV तथा बैटरी निर्माण इकाइयों को प्रमाणन शुल्क की प्रतिपूर्ति मिल सकती है। इसके तहत पात्र सर्टिफिकेशन फीस का 50 प्रतिशत एक बार वापस किया जा सकता है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 10 लाख रुपये है।

इसके अलावा, पात्र पेटेंट पंजीकरण खर्च का 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। घरेलू पेटेंट के लिए अधिकतम सहायता 50,000 रुपये और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 2 लाख रुपये तक निर्धारित है।

इसका उद्देश्य बैटरी, चार्जिंग सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और EV तकनीक से जुड़े नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, आवेदकों को पेटेंट आवेदन या पंजीकरण, फीस भुगतान और बौद्धिक संपदा के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे।

कर्मचारियों के Stipend पर भी मिलेगा प्रोत्साहन

नीति के तहत पात्र मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं को कर्मचारियों के स्टाइपेंड खर्च पर भी सहायता मिल सकती है। इसके लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 5,000 रुपये की एकमुश्त प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। यह सुविधा अधिकतम शुरुआती 50 कर्मचारियों तक सीमित है।

कंपनी को कर्मचारियों की संख्या, स्टाइपेंड भुगतान और संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। यह सहायता मुख्य पूंजीगत सब्सिडी के अतिरिक्त एक सीमित प्रोत्साहन के रूप में दी गई है।

Charging Station और Battery Swapping पर Subsidy

इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार जरूरी है। इसी उद्देश्य से नीति में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने पर पूंजीगत सहायता दी गई है।

मूल 2022 नीति के तहत पात्र चार्जिंग स्टेशन को उसके पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत तक अनुदान मिल सकता था। इसकी अधिकतम सीमा प्रति स्टेशन 10 लाख रुपये थी। यह सहायता शुरुआती 2,000 स्वीकृत चार्जिंग स्टेशनों तक सीमित रखी गई थी।

बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के लिए भी पात्र निवेश का 20 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रावधान था। इसकी अधिकतम सीमा प्रति स्टेशन 5 लाख रुपये थी और मूल नीति में शुरुआती 1,000 स्टेशनों की सीमा निर्धारित थी।

एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था या उद्यम को मूल व्यवस्था के तहत अधिकतम 100 चार्जिंग या स्वैपिंग स्टेशनों के लिए सहायता मिल सकती थी। यह अनुदान स्टेशन के व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद उपलब्ध होता है।

राज्य सरकार ने 2025 में नीति में कुछ संशोधन भी किए थे। इनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV सप्लाई चेन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इसलिए नए आवेदकों को मूल नीति की सीमाओं के बजाय नवीनतम सरकारी आदेश और संशोधित नियम देखने चाहिए।

EV खरीदारों को भी मिलती है राहत

यह नीति केवल कंपनियों और उद्योगों तक सीमित नहीं है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को भी प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया था।

मूल नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर श्रेणी के अनुसार खरीद सब्सिडी देने की व्यवस्था शामिल थी। हालांकि, उपलब्ध कराए गए स्रोत में अलग-अलग वाहन श्रेणियों के लिए सब्सिडी की राशि और वाहन संख्या की सीमाओं के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इसलिए यहां कोई निश्चित खरीद सब्सिडी राशि बताना उचित नहीं होगा।

खरीदारों के लिए परिवहन विभाग का EV पोर्टल पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी का आधिकारिक माध्यम है। खरीद सब्सिडी के लिए वर्तमान उपलब्धता और लागू शर्तें पोर्टल पर जांचना जरूरी है।

Road Tax और Registration Fee में छूट

नीति में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और रजिस्टर कराने वालों के लिए रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान भी शामिल था।

नोटिफिकेशन के बाद शुरुआती तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में खरीदे और पंजीकृत EV इस छूट के पात्र थे। चौथे और पांचवें वर्ष में यह सुविधा उन वाहनों के लिए लागू थी, जिनका निर्माण, खरीद और पंजीकरण तीनों उत्तर प्रदेश में हुआ हो।

इसलिए वाहन खरीदने से पहले संबंधित तारीख और पात्रता की शर्तें जांचना जरूरी है। वर्तमान नियमों और आवेदन प्रक्रिया के लिए परिवहन विभाग का आधिकारिक EV पोर्टल देखना चाहिए।

Charging Infrastructure को मजबूत करने की योजना

सरकार ने चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कई व्यवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। इनमें चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान, विशेष बिजली टैरिफ और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज करना शामिल है।

एक मेगावॉट या उससे अधिक की कुल अनुबंधित मांग वाले चार्जिंग या स्वैपिंग स्टेशन के लिए ओपन एक्सेस की व्यवस्था का भी प्रावधान है। इसके साथ बैटरी संग्रह, रीसाइक्लिंग और निपटान की सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दिया गया है।

मूल नीति में अपने संचालन काल के दौरान प्रत्येक जिले में कम से कम 20 चार्जिंग स्टेशन और पांच बैटरी स्वैपिंग स्टेशन आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। यह एक नीतिगत लक्ष्य है, इसे सभी जिलों में लक्ष्य पूरा होने का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।

EV Policy के लिए आवेदन कैसे करें?

मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं के लिए निवेशक को सबसे पहले अपनी परियोजना की श्रेणी और पात्र स्थायी पूंजी निवेश निर्धारित करना होता है। इसके बाद व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पहले निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना जरूरी है।

आवेदन के साथ परियोजना रिपोर्ट, निवेश योजना और वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। पात्रता के अनुसार Letter of Comfort या स्वीकृति प्राप्त करने के बाद कंपनी को निर्धारित निवेश अवधि में परियोजना पूरी करनी होती है।

व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद निवेश और परिसंपत्तियों से जुड़े ऑडिट दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। इसके साथ उत्पादन और क्षमता उपयोग के मानकों का प्रमाण भी देना होता है। संबंधित विभाग दस्तावेजों और जरूरत पड़ने पर भौतिक सत्यापन के बाद पात्र प्रोत्साहन राशि जारी करता है।

मैन्युफैक्चरिंग प्रोत्साहनों के लिए Invest UP नोडल एजेंसी है। MSME परियोजनाओं की जांच जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की व्यवस्था के माध्यम से होती है। Large परियोजनाओं को Invest UP और Empowered Committee के स्तर पर प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। Mega, Ultra-Mega और Integrated परियोजनाओं की जांच उच्च स्तरीय राज्य समिति करती है।

UP EV Policy 2022 की अवधि और 2025 के संशोधन

यह नीति 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित हुई थी और इसकी मूल वैधता अवधि 60 महीने यानी पांच साल निर्धारित की गई थी। यह अवधि सरकारी संशोधनों और लागू आदेशों के अधीन है।

राज्य सरकार ने 2025 में भी नीति के कुछ प्रावधानों में बदलाव किए। इनमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और EV सप्लाई चेन से जुड़ी सहायता के पहलू शामिल हैं। Invest UP की सामग्री में EV क्षेत्र के कुछ पात्र अपस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त पूंजीगत सहायता का भी उल्लेख है।

निवेशकों को आवेदन या वित्तीय योजना बनाने से पहले नवीनतम सरकारी आदेश देखना चाहिए। केवल 2022 की मूल नीति के आधार पर वर्तमान पात्रता या सब्सिडी की उपलब्धता तय करना सही नहीं होगा।

EV कंपनियों के सामने क्या हैं चुनौतियां?

इस नीति से निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन EV उद्योग के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले, कंपनियों को पूरी सब्सिडी पाने के लिए निर्धारित उत्पादन क्षमता का उपयोग करना होगा। कम उत्पादन होने पर मिलने वाली सहायता घट सकती है।

दूसरी चुनौती लंबी भुगतान अवधि है। बड़ी परियोजनाओं की सब्सिडी 10 से 20 वर्षों में किस्तों के रूप में मिल सकती है। इसलिए कंपनियों को शुरुआती निवेश और नकदी प्रवाह की योजना खुद बनानी होगी।

बैटरी टेक्नोलॉजी में तेजी से बदलाव, सेमीकंडक्टर और विशेष कंपोनेंट की सप्लाई पर निर्भरता तथा चार्जिंग नेटवर्क की उपलब्धता भी उद्योग की प्रगति को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, इस्तेमाल हो चुकी बैटरियों के संग्रह और रीसाइक्लिंग की व्यवस्था विकसित करना भी जरूरी होगा।

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 राज्य में EV उद्योग को विकसित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करती है। इसमें बड़ी मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी, स्टांप ड्यूटी प्रतिपूर्ति, पेटेंट और प्रमाणन सहायता तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।

इस नीति की खास बात यह है कि सब्सिडी को वास्तविक उत्पादन और क्षमता उपयोग से जोड़ा गया है। इसलिए इसकी सफलता का आकलन केवल निवेश घोषणाओं से नहीं, बल्कि स्थापित कारखानों, वास्तविक उत्पादन, बैटरी क्षमता, चालू चार्जिंग स्टेशनों और जारी की गई सब्सिडी के आधार पर किया जाना चाहिए।

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