तेलंगाना में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में ईवी चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बढ़ाने के उद्देश्य से तेलंगाना रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (TGREDCO) ने 369 सार्वजनिक केंद्रों के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इनका संचालन, रखरखाव, अपग्रेडेशन और व्यावसायिक प्रबंधन निजी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों के जरिए किया जाएगा।

ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट

योजना के तहत हैदराबाद क्षेत्र में 200 सार्वजनिक केंद्रों को छह क्लस्टर में विकसित किया जाएगा। इनमें ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मल्काजगिरी के विभिन्न इलाके शामिल होंगे। चयनित ऑपरेटरों को इन केंद्रों के संचालन से लेकर रखरखाव और तकनीकी उन्नयन तक की जिम्मेदारी दी जाएगी।

दूसरे प्रोजेक्ट में TGS​​PDCL के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 169 सार्वजनिक केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसके लिए वारंगल, खम्मम, करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद के संयुक्त जिलों में 16 स्थानों को शामिल किया गया है।

10 साल का होगा कॉन्ट्रैक्ट

TGREDCO के वाइस चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी के अनुसार, दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार के अनुरूप चार्जिंग ढांचा तैयार करना है। निजी क्षेत्र को इस इकोसिस्टम में भागीदारी का अवसर देकर सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

चयनित निजी ऑपरेटरों के साथ परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट 10 वर्षों के लिए होगा। इस अवधि में उन्हें आवंटित केंद्रों का संचालन और आवश्यक अपग्रेडेशन करना होगा।

चार्जिंग टैरिफ ₹13 प्रति यूनिट

सरकार ने दोनों परियोजनाओं में उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग दर ₹13 प्रति यूनिट तय की है। इस राशि पर GST अलग से लागू होगा। अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान यही टैरिफ लागू रहेगा।

यह व्यवस्था इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग की लागत पहले से समझने में मदद करेगी और राज्य में सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है।

22 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन

169 केंद्रों वाली परियोजना के लिए प्री-बिड बैठक 7 सितंबर को सुबह 11:30 बजे होगी, जबकि 200 केंद्रों वाले प्रोजेक्ट की बैठक उसी दिन सुबह 11 बजे निर्धारित की गई है।

टेंडर प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी और इच्छुक कंपनियां 22 सितंबर तक अपनी बोलियां जमा कर सकेंगी। आवेदन तेलंगाना ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

राज्य सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच चार्जिंग सुविधाओं की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि परियोजना तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है, तो तेलंगाना में सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे को व्यापक स्तर पर मजबूती मिल सकती है।

Dainik Jan Times