झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। राज्य के परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। Jharkhand EV Charging Station योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों पर हर 20 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी यात्रा के दौरान चार्जिंग की चिंता कम हो सकती है।
झारखंड में 500 EV Charging Stations लगाने का प्रस्ताव
झारखंड परिवहन विभाग ने राज्यभर में 500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इस परियोजना का औपचारिक प्रस्ताव सरकार को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
योजना के तहत राज्य के प्रमुख सड़क नेटवर्क पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें शामिल होंगी। सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को नियमित अंतराल पर चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराना है।
हर 20 किलोमीटर पर मिलेगी चार्जिंग सुविधा
प्रस्तावित योजना के अनुसार, झारखंड के सड़क नेटवर्क पर लगभग हर 20 किलोमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की तैयारी है।
इस पहल से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले EV मालिकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल चार्जिंग सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कई लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से पहले दूरी और बैटरी खत्म होने की चिंता करते हैं। नए नेटवर्क से इस समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
झारखंड में EV बिक्री में 56% से ज्यादा बढ़ोतरी
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग भी इस योजना का प्रमुख कारण है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में 56 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
जून 2026 में राज्य में कुल 4,174 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे गए, जबकि जून 2025 में इनकी संख्या 2,731 थी। EV बिक्री में यह बढ़ोतरी बताती है कि राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है।
PPP मॉडल पर संचालित होंगे चार्जिंग स्टेशन
परिवहन सचिव राजीव रंजन के अनुसार, प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशन सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी Public-Private Partnership (PPP) मॉडल के तहत विकसित किए जाएंगे।
इस मॉडल में निजी भागीदारी के जरिए पूरे सड़क नेटवर्क पर चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करने की योजना है। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक 20 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराना है।
इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे जमीन रखने वाले या जमीन लीज पर लेने वाले इच्छुक लोगों को आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इससे पहले से उपलब्ध सड़क किनारे की जमीन का इस्तेमाल करके परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
महिला और SC-ST उद्यमियों को मिलेगी सब्सिडी
राज्य सरकार इस परियोजना में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराने की योजना बना रही है।
महिला आवेदकों और अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 20 से 25 प्रतिशत तक राज्य सब्सिडी देने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा, परियोजना की कुल वित्तीय जरूरत का 50 प्रतिशत हिस्सा पार्टनर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराने में सहायता की जाएगी। इससे इच्छुक उद्यमियों को चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए वित्तीय सहयोग मिल सकता है।
टेक्नोलॉजी कंपनियां लगाएंगी चार्जिंग उपकरण
इस परियोजना में तकनीकी व्यवस्था और हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का काम निजी टेक्नोलॉजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। वहीं, संबंधित जमीन के मालिक चार्जिंग स्टेशन का संचालन और रखरखाव करेंगे।
स्टेशन संचालक इन सुविधाओं से होने वाली कमाई भी अपने पास रख सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य निजी निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में EV चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है।
अगले साल आयोजित होगा EV Expo
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के साथ-साथ झारखंड परिवहन विभाग अगले साल की शुरुआत में एक विशेष EV Expo आयोजित करने की योजना बना रहा है।
इस प्रदर्शनी में प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, जहां वे अपने नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल प्रदर्शित कर सकेंगी। इसका उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की तकनीक, उपलब्ध मॉडल और उनके फायदे के बारे में जानकारी देना है।
झारखंड में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मिलेगा बढ़ावा
500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रस्तावित योजना और EV Expo जैसे कार्यक्रम राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
अगर सरकार से अंतिम मंजूरी मिलती है और परियोजना समय पर लागू होती है, तो झारखंड में इलेक्ट्रिक वाहन चालकों के लिए चार्जिंग सुविधाओं का नेटवर्क मजबूत हो सकता है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य को मदद मिलने की उम्मीद है।

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