करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना 24वीं किस्त का इंतजार है। इसी बीच योजना के तहत मिलने वाली सालाना सहायता राशि बढ़ाने की चर्चाओं ने किसानों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मौजूदा व्यवस्था में पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। अब इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार किए जाने की बात सामने आई है।
हालांकि, राशि बढ़ाने को लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को अंतिम निर्णय के लिए सरकारी अपडेट का इंतजार करना होगा।
पीएम किसान योजना 24वीं किस्त पर क्या है अपडेट?
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को फिलहाल हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से तीन बराबर किस्तों में भेजी जाती है।
राशि बढ़ाने की संभावना को लेकर भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार की हाईपावर परचेज कमेटी के सदस्य डॉ. कृष्णवीर चौधरी का बयान सामने आया है। उनके अनुसार सरकार योजना की सहायता राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
स्रोत में अगले साल से राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये सालाना किए जाने की संभावना बताई गई है, लेकिन अभी इसे सरकारी तौर पर मंजूरी नहीं मिली है।
कब जारी होगी 24वीं किस्त?
किसानों की नजर अब अगली किस्त की तारीख पर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछली किस्त 20 जून को जारी की गई थी, जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में कुल 18,880 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि, उप कृषि निदेशक नीलेश चौरसिया के हवाले से इसके अक्टूबर में जारी होने की संभावना बताई गई है। अंतिम तारीख की पुष्टि केंद्र सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
2019 में शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। योजना के तहत पात्र किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के जरिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
स्रोत के मुताबिक अब तक योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला भी किया है।
किसानों को क्या करना चाहिए?
अगली किस्त का लाभ पाने वाले किसानों को अपनी योजना संबंधी जानकारी और भुगतान की स्थिति समय-समय पर आधिकारिक पोर्टल पर जांचते रहना चाहिए। इससे किसी तरह की समस्या होने पर समय रहते जानकारी मिल सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10,000 रुपये की बढ़ी हुई राशि को लेकर अभी आधिकारिक मंजूरी सामने नहीं आई है। इसलिए किसानों को सोशल मीडिया या अपुष्ट दावों के बजाय सरकार की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करना चाहिए।
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