भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती लोकप्रियता के बीच चार्जिंग सुविधाओं को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ने भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में अपना पहला National EV Charging Day आयोजित किया। इस कार्यक्रम को Growth & Readiness for EV Infrastructure Dialogue (GRID 2026) नाम दिया गया।
इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, वाहन निर्माताओं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और EV चार्जिंग कंपनियों ने हिस्सा लिया। चर्चा का मुख्य उद्देश्य देश में ऐसा चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना था, जो अधिक लोगों की पहुंच में हो और लंबे समय तक भरोसेमंद तरीके से काम कर सके।
EV चार्जिंग सुविधाओं को लेकर सरकार का जोर
कार्यक्रम में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केवल चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। यह भी जरूरी है कि स्टेशन चालू हालत में रहें, वाहन चालकों को आसानी से उपलब्ध हों और वहां चार्जिंग तथा भुगतान की प्रक्रिया सुविधाजनक हो।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख आर्थिक मार्गों तक भी ऐसी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए।
चार्जिंग नेटवर्क के विकास में आपसी सहयोग जरूरी
प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने EV चार्जिंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के बीच तालमेल की जरूरत बताई। उनके अनुसार वाहन निर्माता कंपनियों, चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों, तेल विपणन कंपनियों और बिजली वितरण कंपनियों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों के नियमित रखरखाव, उनकी उपलब्धता और उचित शुल्क पर भी ध्यान देने की बात कही। इससे इलेक्ट्रिक कारों के साथ-साथ बसों, ट्रकों और तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी सुविधाएं विकसित करने में मदद मिल सकती है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी
SIAM के अध्यक्ष और अशोक लेलैंड के प्रबंध निदेशक एवं CEO शेनु अग्रवाल ने कार्यक्रम में बताया कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2019-20 में 0.7 प्रतिशत थी, जो वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई।
उन्होंने कहा कि EV बाजार के आगे बढ़ने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी गति से विकसित करना होगा। इसके लिए बिजली की उपलब्धता, चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह, अलग-अलग वाहन श्रेणियों की जरूरत, डिजिटल सुविधाएं और उद्योगों के बीच साझेदारी जैसे पहलुओं पर काम करना जरूरी है।
हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना
कार्यक्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. हनीफ कुरैशी ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी योजनाओं और दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजमार्गों पर लगभग हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग सुविधा विकसित करने और बसों तथा ट्रकों के लिए करीब 100 किलोमीटर के अंतराल पर उपयुक्त सुविधाएं तैयार करने से जुड़े प्रावधानों पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि PM E-DRIVE योजना के तहत लगभग 9,000 चार्जर स्थापित किए जा रहे हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राज्यों को करीब 900 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
बिजली नेटवर्क और नई तकनीक की भूमिका
बिजली मंत्रालय के निदेशक रवि धवन ने कहा कि EV चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए स्थानीय बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करना भी आवश्यक है। उन्होंने ऊर्जा भंडारण क्षमता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीकों के उपयोग का उल्लेख किया। ऐसी तकनीकें बिजली की मांग को बेहतर ढंग से संभालने और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक प्रभावी इस्तेमाल करने में मदद कर सकती हैं।
कई राज्यों और कंपनियों ने रखे अपने सुझाव
GRID 2026 में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान चार्जिंग स्टेशनों के लिए जमीन की उपलब्धता, नेटवर्क की कार्यक्षमता, उपभोक्ताओं की सुविधा और राज्य स्तर पर योजनाओं को लागू करने जैसे विषय सामने आए।
इसके अलावा Chargezone, Statiq, Tata Power, BHEL, Ather Energy और JSW MG Motor India सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निवेश, तकनीक, कारोबारी मॉडल और साझेदारी के अवसरों पर अपने विचार साझा किए।
भारत के EV सेक्टर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह पहल?
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में चार्जिंग की सुविधा एक बड़ी भूमिका निभाती है। यदि लोगों को शहरों, हाईवे और छोटे कस्बों में आसानी से चार्जिंग स्टेशन मिलते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का भरोसा बढ़ सकता है। इसके लिए जरूरी है कि चार्जिंग स्टेशन सही तरीके से काम करें, उनकी लोकेशन आसानी से मिल सके और भुगतान की प्रक्रिया सरल हो।
SIAM का National EV Charging Day इसी दिशा में सरकार और उद्योग जगत को एक मंच पर लाने की पहल है। कार्यक्रम में हुई चर्चाओं का उद्देश्य भारत में एक ऐसा चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना है, जो सुलभ, भरोसेमंद और आर्थिक रूप से टिकाऊ हो तथा देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार में सहयोग दे सके।
निष्कर्ष
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी जरूरी हो गया है। SIAM द्वारा आयोजित पहला National EV Charging Day इस दिशा में सरकार और ऑटोमोबाइल उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास है। आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता, बिजली नेटवर्क की क्षमता और बेहतर तकनीक भारत के EV सेक्टर की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

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