प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों और आम लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की राशि सीधे पहुंचाने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और मोबाइल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान 4 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि अब तक किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार के मुताबिक इस डिजिटल व्यवस्था की वजह से किसानों समेत करोड़ों लाभार्थियों को सरकारी सहायता सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस में की यह घोषणा
प्रधानमंत्री ने यह बात नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी, 5G नेटवर्क, DBT और मोबाइल आधारित सरकारी सेवाओं के विस्तार को लेकर कई अहम बातें साझा कीं।
PM-KISAN योजना से मिली किसानों को बड़ी राहत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM-KISAN सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के जरिए किसानों के बैंक खातों में सीधे चार लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी जा चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलती है, जो सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में जमा होती है। भुगतान होने के बाद किसान को मोबाइल फोन के जरिए भी इसकी तुरंत जानकारी मिल जाती है। यह आंकड़ा डिजिटल माध्यम से किसानों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के बड़े पैमाने को साफ तौर पर दर्शाता है, जिससे किसानों को भुगतान पाने के लिए किसी कार्यालय में जाकर लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत काफी कम हो गई है।
DBT व्यवस्था ने कैसे बदली तस्वीर
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था इसलिए भी बेहद अहम है, क्योंकि इसमें सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे भुगतान की प्रक्रिया सीधी और सरल हो जाती है, और लाभार्थी को सरकारी मदद पाने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। प्रधानमंत्री के मुताबिक डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने सरकारी योजनाओं की राशि को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। PM-KISAN जैसी किसान केंद्रित योजना में बैंक खाते के माध्यम से सीधे भुगतान होने से किसानों के लिए आर्थिक सहायता पाना काफी आसान हो गया है।
DBT के जरिए अब तक हुआ 50 लाख करोड़ रुपये का ट्रांसफर
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए लाभार्थियों के मोबाइल फोन से जुड़े बैंक खातों में अब तक करीब 50 लाख करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था की वजह से सरकारी योजनाओं में होने वाली गड़बड़ियों को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री के अनुसार इस व्यवस्था से करीब पांच लाख करोड़ रुपये की बचत भी हुई है। सीधे बैंक खाते में पैसा मिलने से किसानों के लिए सरकारी सहायता तक पहुंच आसान हुई है, और बैंकिंग व मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार ने इस व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी उपयोगी बना दिया है।
मोबाइल बना किसानों के लिए जानकारी का बड़ा जरिया
आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रह गया है। किसान अब मोबाइल के जरिए सरकारी योजनाओं, मौसम, कृषि सलाह, मंडी भाव और भुगतान से जुड़ी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। PM-KISAN योजना में भी मोबाइल कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। जब किसान के बैंक खाते में सरकारी सहायता जमा होती है, तो भुगतान से जुड़ी जानकारी मोबाइल के जरिए ही मिल जाती है, जिससे किसान घर बैठे ही अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं। डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने में भी काफी सुविधा हो रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है।
देशभर में तेजी से फैल रहा है 5G नेटवर्क
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 5G नेटवर्क के विस्तार का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के हर जिले तक पहुंच चुकी है, और इसके लिए 5.5 लाख से ज्यादा बेस स्टेशन नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक 2022 की तुलना में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड करीब दस गुना बढ़ चुकी है। तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों के लिए बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब है कि वे मोबाइल के जरिए कृषि से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रहा है डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ
पिछले कुछ वर्षों में देश में मोबाइल टावर, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है, जिसका असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ देखने को मिल रहा है। पहले कई सरकारी सेवाओं के लिए किसानों और ग्रामीण लोगों को संबंधित कार्यालयों तक जाना पड़ता था, लेकिन अब कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने की वजह से मोबाइल फोन के जरिए ही जानकारी और आवेदन जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी डिजिटल बदलाव की वजह से PM-KISAN जैसी बड़ी सरकारी सहायता राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों तक पहुंचाना संभव हो पाया है।
गेमिंग और डिजिटल सेक्टर में भी बढ़ रहे हैं नए अवसर
प्रधानमंत्री ने भारत के तेजी से बढ़ते गेमिंग सेक्टर का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में गेमिंग से जुड़े हुए हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों के युवा गेमिंग, ई-स्पोर्ट्स, डिजिटल कंटेंट और नए ऑनलाइन बिजनेस में अपनी भागीदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। सस्ते डेटा और बेहतर मोबाइल नेटवर्क ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से शिक्षा, मनोरंजन, कारोबार और कंटेंट क्रिएशन जैसे कई क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा हुए हैं।
डिजिटल भुगतान के साथ साइबर सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी
डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ साइबर सुरक्षा को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ने मोबाइल और नेटवर्क सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। जैसे-जैसे सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का डिजिटल इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोगों को साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए भी जागरूक रहने की जरूरत है। किसानों को भी बैंकिंग और मोबाइल से जुड़ी जानकारी साझा करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ OTP, बैंक पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी कभी साझा नहीं करनी चाहिए।
किसानों के लिए क्यों अहम है यह डिजिटल व्यवस्था
PM-KISAN और DBT से किसानों को मिलने वाला फायदा सिर्फ सीधे बैंक खाते में पैसा पहुंचने तक सीमित नहीं है। यह डिजिटल व्यवस्था किसानों को सरकारी योजनाओं और कृषि सेवाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का सीधे किसानों के खातों में पहुंचना इस डिजिटल व्यवस्था के बड़े पैमाने को साफ दिखाता है। वहीं DBT के जरिए किसानों तक पैसा पहुंचाने से सरकारी सहायता की पूरी प्रक्रिया को सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने में भी काफी मदद मिली है। आने वाले समय में मोबाइल कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट और डिजिटल सरकारी सेवाओं का कृषि क्षेत्र में महत्व और भी बढ़ सकता है, जिससे किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि जानकारी और अन्य डिजिटल सेवाओं तक आसानी से पहुंचने में और मदद मिलेगी।

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