आज हम आपको मध्य प्रदेश बजट 2026 की ऐसी बड़ी घोषणाओं के बारे में बता रहे हैं जिनसे किसान महिला मजदूर युवा और गरीब वर्ग के जीवन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है।

सबसे बड़ी बात यह है कि 3000 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे किसानों को बिजली की चिंता से राहत मिलेगी और सिंचाई आसान होगी। किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपए की सहायता जारी रहेगी। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया गया है जो किसानों के लिए सम्मान का संदेश है।

खेती और प्राकृतिक उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

राज्य में 21 लाख 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकृत किया गया है। सरकार ने 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम और गेहूं तिलहन में द्वितीय स्थान पर है। संतरा धनिया और लहसुन में भी प्रदेश अग्रणी बना हुआ है।

पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। 6 लाख 69 हजार किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे साफ है कि सरकार उत्पादन से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है।

मजदूर और गरीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा

श्रम विभाग के लिए 1335 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4 करोड़ 61 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से करोड़ों लोग जुड़े हैं जिससे जरूरत के समय आर्थिक सहारा मिल सके।

महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बजट

महिला सशक्तिकरण इस बजट का मजबूत स्तंभ है। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 8801 करोड़ रुपए और लाड़ली बहना योजना के लिए 23882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नारी कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 80 लाख दूध पैकेट वितरण का लक्ष्य रखा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी भवन बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित आवास मिल सके।

शिक्षा युवा और खेल पर खास फोकस

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद दी जाएगी। खेल गतिविधियों के लिए 815 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की योजना आगे बढ़ रही है।

सड़क कनेक्टिविटी और सिंहस्थ की तैयारी

ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए 21630 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। सड़क मरम्मत के लिए 12690 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आगामी सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के लिए अब तक 13851 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं और वर्ष 2026 27 में 3060 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान रखा गया है। इंदौर उज्जैन मार्ग के सिक्स लेन चौड़ीकरण और ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है जिससे यातायात सुगम होगा।

आवास पर्यावरण और नगरीय विकास

पीएम आवास योजना के लिए 6850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वन और पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6151 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नगरीय विकास के लिए 21561 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है ताकि शहरों में बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

कुल मिलाकर एमपी बजट 2026 में किसान महिला मजदूर युवा छात्र और जनजातीय वर्ग को केंद्र में रखकर बड़े आर्थिक फैसले लिए गए हैं। यह बजट विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों को संतुलित करने की कोशिश करता नजर आता है।

Dainik Jan Times