उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सिंहस्थ क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पिछले दो दशकों में यहां धार्मिक स्थल की आड़ में बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई थीं। अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अवैध मठ आश्रम और अन्य ढांचों पर कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद बाकी चिन्हित निर्माणों के मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है।
180 अवैध निर्माणों की सूची तैयार
प्रशासनिक सर्वे में सिंहस्थ क्षेत्र में करीब 180 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। इनमें से कई जगहों पर मंदिर या आश्रम का नाम देकर पीछे होटल मैरिज गार्डन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थीं। नगर निगम ने पुलिस और प्रशासन के सहयोग से नृसिंहघाट से लालपुल के बीच कुछ प्रमुख स्थलों के अवैध हिस्सों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद शेष 175 निर्माणों को खुद हटाने का नोटिस दिया जा चुका है। अब सबकी नजर अगली कार्रवाई पर टिकी है।
सिंहस्थ की पवित्रता बचाने की चुनौती
अधिकारियों का कहना है कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र की पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि अतिक्रमणकारी तय समय में खुद निर्माण नहीं हटाते हैं तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। जानकारों का मानना है कि यदि अभी सख्ती नहीं की गई तो सिंहस्थ 2028 के दौरान भारी अव्यवस्था और जनहानि का खतरा पैदा हो सकता है।
वर्ष 2016 में करोड़ों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे और 2028 में यह संख्या और अधिक रहने का अनुमान है। बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए खाली भूमि जरूरी है ताकि साधु संतों के पांडाल सुरक्षा व्यवस्था आपातकालीन निकासी मार्ग और अस्थायी अस्पताल जैसी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से हो सकें।
जिम्मेदारी में चूक और सरकारी बोझ
सिंहस्थ क्षेत्र में पक्का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद सैकड़ों ढांचे खड़े हो गए। इससे संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार अवैध निर्माण हटाने का खर्च संबंधित अतिक्रमणकारी से वसूला जाना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसी वसूली का रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिसका असर अंततः आम जनता पर होता है।
प्रशासन अब हटाने के खर्च की वसूली और कठोर वित्तीय कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है ताकि भविष्य में कोई भी नियमों की अनदेखी करने की हिम्मत न कर सके।
सिंहस्थ की भूमि केवल आयोजन की जगह नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का केंद्र है। इसका संरक्षण उज्जैन के सुरक्षित और व्यवस्थित भविष्य के लिए अनिवार्य माना जा रहा है।
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