fertilizer black marketing india: किसानों के लिए बड़ी राहत और कालाबाजारी करने वालों के लिए सख्त चेतावनी सामने आई है. Government of India ने देशभर में खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है. इस कार्रवाई के तहत लाखों जगहों पर छापेमारी की गई है जिससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

देशभर में रिकॉर्ड स्तर पर छापेमारी

सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 4.66 लाख से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा चुके हैं. इस दौरान 16246 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 6802 लाइसेंस निलंबित या रद्द कर दिए गए. इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 821 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं. इससे साफ है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्ती

खाद को Essential Commodities Act 1955 के तहत रखा गया है जिससे राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई का अधिकार मिला है. इसी के चलते जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

किसानों को नहीं होगी खाद की कमी

सरकार ने यह भी साफ किया है कि किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होगी. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मांग से ज्यादा स्टॉक मौजूद है जिससे रबी सीजन में भी सप्लाई प्रभावित नहीं होगी. इससे किसानों को समय पर खाद मिल सकेगी और फसल उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा.

सस्ती दर पर मिलता रहेगा यूरिया

किसानों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि यूरिया की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 45 किलो का बैग अभी भी 242 रुपये में उपलब्ध रहेगा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार सब्सिडी देकर किसानों को सस्ती दर पर खाद उपलब्ध करा रही है.

अन्य खाद पर भी मिल रही अतिरिक्त मदद

सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर भी सहायता दे रही है. इसके अलावा डीएपी और टीएसपी पर अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है जिससे किसानों का खर्च कम हो सके और खेती लाभकारी बनी रहे.

किसानों के लिए बड़ा संदेश

सरकार की इस कार्रवाई का साफ संदेश है कि किसानों के हक के साथ किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इससे बाजार में पारदर्शिता आएगी और किसानों को सही समय पर सही कीमत पर खाद मिल सकेगी.

Dainik Jan Times