मध्य प्रदेश के सबसे बड़े विकास प्रोजेक्ट में शामिल इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का काम प्रशासनिक विवाद के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। Indore Ujjain Metropolitan Project को लेकर नाम और मुख्यालय तय करने पर सहमति नहीं बन सकी है। इसका असर प्राधिकरण के गठन, अधिकारियों की नियुक्ति और छह जिलों के 15 वर्षीय मास्टर प्लान पर पड़ रहा है। करीब चार महीने से फाइल मंत्री और विभाग के बीच घूम रही है।
Indore Ujjain Metropolitan Project के नाम पर विवाद क्यों?
शुरुआत में इस परियोजना का नाम इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन (IUMR) प्रस्तावित किया गया था। लेकिन 30 अप्रैल 2026 को योजना को अंतिम रूप देते समय इसका नाम बदलकर उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) कर दिया गया।
इस बदलाव पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आपत्ति जताई। 20 जून को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि इंदौर प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है। इसलिए परियोजना के नाम में इंदौर पहले होना चाहिए।
मुख्यालय इंदौर में बने या उज्जैन में?
परियोजना के मुख्यालय को लेकर भी विवाद सामने आया है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यालय इंदौर में बनाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि प्रस्तावित क्षेत्र की लगभग 75 प्रतिशत आबादी और आर्थिक गतिविधियां इंदौर के आसपास केंद्रित हैं।
उन्होंने इंदौर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी तथा निवेशकों तक आसान पहुंच को भी इसके पक्ष में बताया।
500 पदों पर भर्ती और मास्टर प्लान अटका
जून 2026 में मेट्रोपॉलिटन रीजन की सीमाओं से जुड़े नोटिफिकेशन जारी हुए थे। इसके बाद जुलाई में नगरीय विकास विभाग ने प्राधिकरण के संचालन के लिए करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशासनिक ढांचा मंजूरी के लिए भेजा।
लेकिन अब तक कार्यालय की जगह तय नहीं हुई है और भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। सीईओ की जिम्मेदारी किस अधिकारी को मिलेगी, इस पर भी सहमति नहीं बनी। अलग IAS अधिकारी की नियुक्ति का विकल्प सामने आया है, लेकिन उसका मुख्यालय कहां होगा, यह तय नहीं है।
भोपाल मेट्रोपॉलिटन प्रोजेक्ट पर भी असर
इंदौर-उज्जैन के विवाद का असर भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन की योजना पर भी पड़ने की बात सामने आई है। अप्रैल 2026 में अधिसूचित भोपाल क्षेत्र में 12,095 वर्ग किलोमीटर का इलाका, छह जिले और 2,523 गांव शामिल हैं।
वहीं, इंदौर-उज्जैन परियोजना छह जिलों को कवर करती है। प्रशासनिक ढांचा तैयार नहीं होने से दोनों क्षेत्रों की विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित हो रही है।
हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
इस परियोजना के गठन को लेकर अधिवक्ता अक्षय पहाड़िया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में 74वें संविधान संशोधन और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के संवैधानिक अधिकार एक बड़े प्राधिकरण को सौंपे जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है।
नाम से ज्यादा प्रशासनिक नियंत्रण का मुद्दा?
वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता के अनुसार, यह विवाद केवल नाम तक सीमित नहीं दिखाई देता। उनके मुताबिक, मुख्यालय जहां बनेगा, वहां के जनप्रतिनिधियों को निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभाव मिल सकता है। इसलिए मामला प्रशासनिक अधिकारों और नियंत्रण से भी जुड़ा हो सकता है।
फिलहाल सरकार के सामने नाम, मुख्यालय और प्रशासनिक ढांचे पर निर्णय लेने की चुनौती है। जब तक इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती, तब तक नियुक्तियों और मास्टर प्लान का काम आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा।

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