दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 को शुरुआती दौर में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है। 1 जुलाई 2026 से लागू हुई नई नीति के तहत सरकार को अब तक 5,678 इंसेंटिव आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,664 आवेदनों को प्रोसेस किया जा चुका है और अलग-अलग श्रेणियों में कुल 4.8 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 में सबसे ज्यादा आवेदन किस वाहन के लिए?

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इंसेंटिव के लिए सबसे ज्यादा आवेदन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए आए हैं। कुल 5,678 आवेदनों में से 5,621 आवेदन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स से जुड़े हैं।

प्रोसेस किए गए मामलों में भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक रही। इस श्रेणी में 1,678 लाभार्थियों से जुड़े आवेदन प्रोसेस किए गए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए करीब 4.6 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की है।

अधिकारियों के अनुसार, बाकी 4,014 आवेदन अभी प्रक्रिया में हैं।

इलेक्ट्रिक दोपहिया पर कितना इंसेंटिव?

नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने वालों को पहले साल में अधिकतम 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव मिल सकता है। नीति के दूसरे वर्ष में यह राशि घटकर 20,000 रुपये हो जाएगी।

तीसरे वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम इंसेंटिव 10,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरह नीति के अलग-अलग वर्षों में प्रोत्साहन राशि में चरणबद्ध बदलाव किया गया है।

इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर भी लाभ

इलेक्ट्रिक तीन-पहिया वाहनों के लिए भी नीति में अलग इंसेंटिव तय किया गया है। पहले साल में पात्र खरीदारों को 50,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है।

दूसरे वर्ष में यह राशि 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये होगी। इससे इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को भी आर्थिक सहायता मिलने का प्रावधान है।

30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर रोड टैक्स में छूट

नई नीति के तहत 30 लाख रुपये तक कीमत वाले पात्र इलेक्ट्रिक कार मॉडल खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।

इसके अलावा पुराने पेट्रोल या डीजल वाहनों को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए भी स्क्रैपिंग इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है।

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त लाभ

पात्र बीएस-IV या उससे पुराने यात्री वाहनों को स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव निर्धारित किया गया है। वहीं, बीएस-IV या पुराने दोपहिया वाहनों को स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले 41 ग्राहकों को अब तक इंसेंटिव मिल चुका है।

नई नीति के तहत आवेदन और प्रोत्साहन राशि के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मांग फिलहाल सबसे अधिक दिखाई दे रही है। आने वाले समय में बाकी आवेदनों के निपटारे के बाद नीति के प्रभाव से जुड़े आंकड़े और स्पष्ट हो सकते हैं।

Dainik Jan Times