ट्रंप-सऊदी परमाणु समझौता एक बार फिर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच प्रस्तावित नागरिक परमाणु समझौते के तहत सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन और प्रयुक्त परमाणु ईंधन के प्रसंस्करण की अनुमति मिल सकती है। इस संभावित कदम ने मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की दौड़ को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

ट्रंप-सऊदी परमाणु समझौता क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

अमेरिका और सऊदी अरब कई वर्षों से एक नागरिक परमाणु सहयोग समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस समझौते का उद्देश्य सऊदी अरब को अमेरिकी परमाणु तकनीक उपलब्ध कराना और देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण का रास्ता खोलना है।

हालांकि, नागरिक परमाणु तकनीक को लेकर हमेशा संवेदनशीलता रही है, क्योंकि बिजली उत्पादन में उपयोग होने वाली कुछ तकनीकों का इस्तेमाल भविष्य में परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने में भी किया जा सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रस्तावित समझौते में उन दो महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया है, जिन पर अमेरिका पहले जोर देता रहा है। इनमें यूरेनियम संवर्धन पर प्रतिबंध और कड़े अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण से जुड़ा अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल हैं।

सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा की जरूरत क्यों?

दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में शामिल सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालना चाहता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ‘विजन 2030’ योजना के तहत देश ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर तेजी से काम कर रहा है।

सऊदी अरब में बिजली उत्पादन, जल शोधन संयंत्रों और एयर कंडीशनिंग के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा अपनाने से देश घरेलू जरूरतों के लिए कम तेल खर्च करेगा और अधिक तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच सकेगा।

इसके अलावा, सऊदी अरब कई बार यह संकेत दे चुका है कि यदि क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है, तो वह भी ऐसे विकल्पों पर विचार कर सकता है। इसी वजह से इस समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है।

यूरेनियम संवर्धन को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

सबसे बड़ा विवाद यूरेनियम संवर्धन की अनुमति को लेकर है। अधिकांश देश अपने परमाणु संयंत्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम आयात करते हैं, जबकि स्वयं संवर्धन तकनीक विकसित नहीं करते।

विशेषज्ञों का मानना है कि यही तकनीक उच्च स्तर पर इस्तेमाल होने पर हथियार-ग्रेड सामग्री तैयार करने में भी सक्षम हो सकती है। इसी कारण इजरायल और कई अमेरिकी सांसद इस प्रस्ताव को लेकर चिंतित बताए जा रहे हैं।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रस्तावित समझौता अमेरिका को सऊदी अरब को संवर्धन तकनीक हस्तांतरित करने के लिए बाध्य नहीं करता है।

अमेरिका के लिए क्या हैं फायदे?

यह समझौता अमेरिका के लिए रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब में परमाणु रिएक्टर निर्माण के बड़े ठेके मिल सकते हैं।

साथ ही, वॉशिंगटन को सऊदी अरब के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर अधिक निगरानी रखने का अवसर भी मिलेगा, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत हो सकते हैं।

कांग्रेस और सहयोगी देशों की चिंता

अमेरिकी कांग्रेस में इस प्रस्ताव की कड़ी समीक्षा होने की संभावना है। अमेरिकी कानून के तहत किसी भी नागरिक परमाणु समझौते को सख्त अप्रसार मानकों और संसदीय समीक्षा से गुजरना पड़ता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान शामिल नहीं किए गए, तो यह समझौता मध्य पूर्व में परमाणु संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

सऊदी अरब के पास हैं कई अन्य विकल्प

अगर अमेरिका के साथ समझौता किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ता, तो सऊदी अरब के पास अन्य साझेदारों की भी कमी नहीं है। चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और फ्रांस पहले से ही सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम में रुचि दिखा चुके हैं।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सऊदी अरब किस देश के साथ साझेदारी करता है और यूरेनियम संवर्धन को लेकर उसे कितनी स्वतंत्रता मिलती है।

Dainik Jan Times