मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया। सरकार ने साफ कहा कि यह बजट गरीब युवा किसान और महिलाओं के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगीकरण पर केंद्रित है। करीब डेढ़ घंटे के भाषण में इंदौर का नाम दस बार लिया गया जिससे यह संकेत मिला कि शहर को विकास की धुरी बनाया जा रहा है।

इंदौर में सड़क मेट्रो और एलिवेटेड कॉरिडोर से बदलेगी तस्वीर

बजट में इंदौर के लिए सड़क और परिवहन ढांचे पर खास जोर दिया गया है। प्रदेश में कई बड़े पुल और एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहे हैं जिनमें इंदौर का एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। इसके साथ भोपाल और ग्वालियर में एलिवेटेड कॉरिडोर उज्जैन में फोर लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और महाकाल रोप वे जैसी परियोजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और शहरों की रफ्तार बढ़ेगी।

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो चुका है। पीएम ई बस सेवा के तहत सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं जिनमें इंदौर भी शामिल है। हरित विकास को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश ई वाहन नीति 2025 लागू की गई है जिससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

सिंहस्थ 2028 के लिए इंदौर उज्जैन कनेक्टिविटी पर बड़ा निवेश

सिंहस्थ 2028 को देखते हुए इंदौर और उज्जैन के बीच कनेक्टिविटी को अलग प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने बताया कि सिंहस्थ क्षेत्र के लिए 13 हजार 851 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत हैं। इंदौर उज्जैन मार्ग का सिक्स लेन चौड़ीकरण ग्रीनफील्ड हाईवे और उज्जैन बायपास जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम होगा। वित्तीय वर्ष 2026 27 में इन कार्यों के लिए 3 हजार 60 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। इससे यात्रा आसान होगी और धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा मिलेगी।

इंदौर पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर से रोजगार की नई उम्मीद

औद्योगीकरण को प्रदेश के विकास का इंजन बताते हुए सरकार ने 19 हजार 300 एकड़ भूमि पर 48 औद्योगिक पार्क विकसित करने की जानकारी दी। इंदौर में प्लग एंड प्ले पार्क और आईटी पार्क जैसी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी घोषणा 2 हजार 360 करोड़ रुपये की इंदौर पीथमपुर इकॉनोमिक कॉरिडोर परियोजना रही। सरकार का दावा है कि इससे उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से दीर्घकालीन प्लानिंग

इंदौर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मेट्रोपॉलिटन स्तर की नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे शहरी विस्तार योजनाबद्ध तरीके से होगा और निवेश को नई दिशा मिलेगी। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025 के जरिए आसपास के क्षेत्रों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

हवाई संपर्क से बढ़ेगा क्षेत्रीय कनेक्शन

बजट में क्षेत्रीय हवाई नेटवर्क के विस्तार का भी उल्लेख हुआ। रीवा से इंदौर के बीच उड़ान सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा रीवा से खजुराहो चित्रकूट भोपाल और नई दिल्ली के लिए भी उड़ानें संचालित हो रही हैं। दतिया और भोपाल के बीच हवाई सेवा प्रारंभ होने से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के बीच दूरी कम होगी और व्यापार पर्यटन को बल मिलेगा।

कुल मिलाकर मध्य प्रदेश बजट 2026 27 में इंदौर को शहरी परिवहन औद्योगिक निवेश रीजनल प्लानिंग और हवाई कनेक्टिविटी के स्तर पर प्राथमिकता दी गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि घोषणाएं कितनी तेजी से जमीन पर उतरती हैं और आम जनता को इनका कितना लाभ मिलता है।

Dainik Jan Times